जानकी खबर ।२२ साउन , जनकपुरधाम ।
जानकी मन्दिरमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले गरेको १२ करोडको बिद्युतीकरणको प्रदेश सरकारले छानविन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १२ करोड बजेटलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरण गरेको छ।
जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, राममन्दिर, गंगाआरती, स्वर्गद्वार , सप्तरीको छिन्नमस्ता, बारा जिल्लाको गढीमाई मन्दिरमा विद्युतीकरणको लगतइष्टिमेट तयार गरिएको थियो ।
त्यसका लागि प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले १२ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तर बृहत्तरले जानकी मन्दिरको भित्री भागमा र पूर्व तर्फको बाहिरी भागमा मात्र चिम लगाएर बजेट सिध्याएको छ ।बृहत्तरले जानकी मन्दिरमा जडान गरेको एउटा चिम(बल्ब)को मुल्य ७ लाख भन्दा बढी देखाइएको छ ।काम सम्पादनको प्रतिवेदन तयारगरि भुक्तानी समेत भइसकेको छ ।तर जानकी मन्दिरमा एकदिनपनि बति बलेको छैन् ।
बति बाल्न जानकी मन्दिरसित बजेट छैन् ।बक्यौता रहेको झण्डै १ करोड बिद्युत महसुल जानकी मन्दिरले भुक्तानी गर्न नसक्दा महिनै पिच्छे लाइन काटिने गरिएको छ ।विद्युतीकरणका लागि जानकी मन्दिर सित स्वीकृतिपनि लिएको छैन् ।मन्दिरले विद्युतीकरणको मागपनि गरेको छैन् ।
गैरआवासिय नेपाली(एनआरएन)ले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरण गर्न लगानीको प्रस्तावगर्दा बृहत्तर लगायतका निकायहरुले रोकेका थिए ।एनआरएनलाइ काम गर्न नदिई बृहत्तरले प्रदेश सरकारबाट १२ करोड लिएर भारी अनियमितता गरेको छ ।
अप्तयारिलो बिल भर्पाई बनाई करोडौ रकम झ्वाम्म पारेको बृहत्तरले गत आर्थिक वर्षमा जानकी मन्दिरमा सोलार जडान गरिएको भन्दै २० लाख रुपैया भुक्तान गरिएको छ ।
मन्दिरमा सोलार जडान भएको छैन् ।तर रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।सोलार जडानै नगरि रकम झ्वाम्म पारिएको छ ।
प्रदेशको बजेटमा बृहत्तरले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको चौतर्फी आवाज उठन थालेपछि प्रदेश सरकारले छानविन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकी मन्दिरमा विद्युतीकरणको क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको जानकारी आएकोले छानविन समिति गठन गरिने बताए ।
जनकपुरधामका जानकी मन्दिर, राममन्दिर लगायतका स्थान, छिन्नमस्ता र गढीमाई मन्दिरमा समेत विद्युतीकरण गर्नुपर्ने थियो, उनले भने, तर जानकी मन्दिरकोपनि सिमिति भागमा बिद्युत जडान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
‘प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अनियमित ढंगले खर्चिएको पाइए कानुन बमोजिम कार्वाही हुनेछ ’ उनले भने, प्रदेश सचिव स्तरिय छानविन समिति गठनगरि बजेट बिनियोजनदेखि कार्य सम्पादन सम्मको सम्पूर्ण प्रकृयाको छानबिन गरिनेछ ।दोषी जो कोही भएपनि कार्वाही गरिने मुख्यमन्त्री राउतले जनाए ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद संघीय सरकार अन्तरगतको कार्यालय हो ।त्यसमा सरकारले कर्मचारी लगायत विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।तर बिभिन्न निकायहरुबाट आउने रकममा समेत ब्यापक अनियमितता हुने गरेको छ ।
