जानकी खबर ।११ असार, जनकपुरधाम ।
प्रदेश २ को सरकारलाई संविधान अनुसार समावेशी बनाउन दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीलाई असार १६ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बिनोद शर्माको इजलाशले विपक्षीलाई असार १६ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता महासेठले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
रिटकर्ता अधिवक्ता महासेठले असार १६ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको जानकारी गराए । रिटमा मुख्यमन्त्रीबाट गत जेठ २६ गते नियुक्त भएका तीनै जना मन्त्रीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशवाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै बिहीबार दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।