जानकी खबर ।
१० असार, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिउँसो दिएको आदेशले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गर्यो। सर्वोच्चको त्यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई उल्ट्याएकाले त्यसबाट सबैभन्दा बढी अप्ठेरो प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै परेको छ।
तर, सबैभन्दा नैतिक संकटमा पदमुक्त भएका मन्त्रीहरू परे। उनीहरूले पद सम्हालेको १२ र १८ दिन मात्रै भएको थियो। बधाई खाने क्रम चलिरहेको थियो। मन्त्रीहरू सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै थिए। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पदमुक्त गर्दा कोही मन्त्री हेलिकप्टरमा उड्दै थिए। कोही जिल्लातिरका कार्यक्रममा त कोही मन्त्रालयको कार्यकक्षमै थिए।
केही मन्त्रालयमा त मन्त्री बनेकोमा बधाई दिन आउने शुभचिन्तकहरू मन्त्री भेट्ने पालो कुरेर बसेका थिए। सर्वोच्च अदालतको अप्रत्यासित आदेशले पदमुक्त भएपछि मन्त्रीहरू बिलखबन्द परे। पदमुक्त भएका सबै मन्त्रीहरू मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भए। सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई सान्त्वना दिने काम गरे।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ सुनेका मन्त्रीका भनाइअनुसार ओलीले उनीहरूलाई अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको तर निराश नहुन आग्रह गरे। यो समस्याको समाधान छिट्टै निकाल्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई दिए। प्रधानमन्त्रीले निकै आत्मविश्वासका साथ यसो भनेको मन्त्रीहरुले बताइरहेका छन्। ओलीले सरकारी निवास नछाड्न र झण्डा छोपेर गाडी प्रयोग गर्न पनि भनेका छन्।