जनकी खबर ।असार ८ काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चले मंगलबार २१ जेठ र २७ जेठमा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न रोक लगाई मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने गरी दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । तथापि, अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नरहेको भन्दै उनले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई विदा गरेका छन् ।
लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार बोलाएका थिए । छलफलमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बढ्ता राजनीति भएको टिप्पणी गरे ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक दिन अगाडि सार्वजनिक रुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले रोक्ने सूचना पाएको बताउनु र सर्वाेच्च अदालतबाट त्यस्तै हुनु संयोग मात्रै नभएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
छलफलमा निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले अदालतको फैसला हामीले मान्नैपर्छ तर, बढ्ता राजनीति भएको टिप्पणी गरे ।’
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताएका छन् ।