जनकी खबर।२७ जेठ, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश तत्कालकार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जरि गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले संघीय अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने बताएको छ।
संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबमोजिम यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ ।
अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रिट निवेदन परेका थिए । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पुरा आदेश
