मधेश प्रदेश सभामा दुई दिन पहिला पेश गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिइएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरुलाई उक्त विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै सांसदहरुलेनै विरोध जनाएका थिए ।
शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन । सो प्रस्तावको पक्षमा सबै उपस्थित सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए।
उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास भएको घोषणा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गरे ।
मधेसमै बोलिने थारु, मधेसी, मगही, उर्दुसहितका धेरै मातृभाषा नसमेटिएकाले विरोध भएपछि उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।